२०८१ भाद्र १५, शनिबार ०७:५७
नेपालको संविधान–२०७२ ले राज्यको प्रत्येक अंग तथा निकायमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । अझै नेपालको संविधानको धारा–७६ को उपधारा– ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर वास्तविकता के हो भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा आरजु राणा देउवा, विद्या भट्टराई र रुपा विक गरी तीनजना मात्र महिला मन्त्री छन् । जसमा पनि झण्डै एक तिहाई जनसंख्या ओगटेको दलित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने रुपा विकलाई राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।
दलित र मधेशीकै हाराहारीमा जनसंख्या भएको खस–आर्य क्लष्टरबाट भने प्रधान तथा गृह गरी ११ जना मन्त्री छन् । यसैगरी नेपालको संविधानको धारा– २८२ र २८३ ले राजदूत नियुक्तिबारे प्रष्ट बोलेको छ– धारा २८२ मा राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने उल्लेख छ भने धारा २८३ मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्नु पर्ने संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने उल्लेख छ । तर संविधान कार्यान्वयन र सरकारको स्थायित्वको लागी संविधान संशोधन गर्नेसम्मको उद्घोष गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र अशोक राई नतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धन सरकारले १७ जना राजदूतको नियुक्ति गर्दा एउटैपनि मधेशी, थारु, मुसलमानलाई नियुक्त गरेन ।
मधेश प्रदेश सरकारको अवस्था अझ उदेक लाग्दो छ । जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको १२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा रानी तिवारीमात्र महिला मन्त्री छिन् । जबकि यादव समुदायबाट ४ जना, वैश्य समुदायबाट ३ जना तथा मुसलमान, थारु र खस–आर्य समुदायबाट एक–एक जनामन्त्री छन् । मधेश प्रदेशको जनसांख्यिक डेमोग्राफीले मधेशको मन्त्रीमण्डल पूर्णतः असन्तुलित तथा असमावेशी रहेको देखाउँछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार, मधेश प्रदेशको जनसंख्या ६१ लाख १४ हजार ६ सय देखाएको छ । तीमध्ये ३० हजार ६५ हजार ७ सय ५१ पुरुष र ३० हजार ४८ हजार ८ सय ८९ महिला छन् । मधेश प्रदेशमा यादवको संख्या ९ लाख २६ हजार ५ सय ०८ हो ।
यस समुदायबाट ४ मन्त्री छन् । मुसलमानको जनसंख्या ७ लाख ९२ हजार ७ सय ७६ हो, यस समुदायबाट एक मन्त्री छन् । थारूको जनसंख्या ३ लाख १ हजार ३८ हो, यसबाट एक जना तथा कोइरी/कुशवाहाको २ लाख ७६ हजार १ सय ५५बाट एक जना मन्त्री छन् । मधेशी दलितमा गणना हुने चमार, मुसहर, दुसाध, तत्मा र खत्वेमात्रको गणना गर्दा ८ लाख ५४ हजार ७ सय ४७ हुन आउँछ ।
दलित क्लष्टरका डुम, हलखोरआदिको संख्या जोड्दा मधेशी दलित मधेशका सबभन्दा ठुलो जातीय क्लष्टर हुने पक्का हो तर यस क्लष्टरबाट एउटै मन्त्री बनाइएका छैनन् । नेपालका थिंक टैंक तथा कथित राष्ट्रिय मिडियाहरुले नेपालमा भएका प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलन र यी आन्दोलनहरुको बलिवेदीमा भएका राजनीतिक परिवर्तनबाट मुलुक एक पाईला अघि सरेको भाष्य बनाउँदै आएको छ तर समावेशी समानुपातिक सवालमा नेपाल झन् झन् पछि पर्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ४२ प्रतिशत र समानुपातिकबाट ५८ प्रतिशत चुनिने व्यवस्था गरिएको थियो । २०७२ को संविधानले यसलाई घटाउदै प्रत्यक्षतर्फको ४२ प्रतिशतलाई बढाएर ६० प्रतिशत बनाइयो भने समानुपातिकतर्फको ५८ प्रतिशतलाई घटाएर ४० प्रतिशतमा झारियो ।
२०१६ साल जेठ १३ गते नेपाली कांग्रेसका नेता विशेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको पहिलो जननिर्वाचित मन्त्रीमण्डलमा मधेशी समुदायबाट रामनारायण मिश्र उद्योग वाणिज्य, सूर्यनाथ दास यादव संसदीय प्रबन्ध उपमन्त्री तथा शिवप्रसाद साह अर्थ र आयकर उपमन्त्री बनाइएका थिए । थारु समुदायबाट परशुनारायण चौधरी शिक्षा मन्त्री बनाइएका थिए भन्ने आदिवासी जनजाति तथा दलित समुदायका नेताहरुलाई पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
संविधान भन्छ– संसद्मा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेछ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई वटा सदन रहनेछन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य हुनेछन् । राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनसहित ५९ सदस्य हुनेछन् । हो, आज तीनै तहको सरकारमा महिला, दलित, जनजाति, मुसलमान, अल्पसंख्यक आदि जातजाति र वर्ग समुदायको जुन प्रतिनिधित्व देखिएको छ , त्यसको प्रमुख कारण संवैधानिक व्यवस्था नै हो । तर महिला र दलितमाथिको विभेद भने अझै रोकिएको छैन ।
अचेल मुलुकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुबै पुरुष किन छन् ? फरक समुदायका उम्मेदवार दिने दलले फरक लिंगका वा दलित समुदायबाट बिकल्प किन खोजेनन् ? मुलुकको ५१ प्रतिशत भन्दा अधिक जनसंख्या ओगटेकी महिला तथा झण्डै एक तिहाई जनसंख्या भएको दलितका लागी संविधान कहिले कार्यान्वयनमा आउँला ?
